11 August 2020

HINDI QUIZ 10.08.2020

HINDI QUIZ 10.08.2020

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1.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.आरबीआई ने स्वर्णाभूषणों के बदले कर्ज का अनुपात बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया।

2.1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत किए गए नए सोने के ऋण 55% के एल.टी.वी. अनुपात को आकर्षित करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1

B. केवल 2

C. 1 व 2, दोनों

D. दोनों कथन असत्य है।

2.निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1.हाल ही में हुई ‘मौद्रिक नीति समिति’ (Monetary Policy Committee) की बैठक में ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (Reserve            Bank of India- RBI) ने मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

2.भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम-1944 के अनुसार, भारत सरकार RBI से परामर्श करके प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार              मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करेगी।

3.केंद्र सरकार ने इसे ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ (CPI) के अनुसार, 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के                 लिये 4 प्रतिशत निर्धारित किया है। जिसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निम्न सीमा 2 प्रतिशत है।

उपर्युक्त दिया गया कौन सा कथन सही हैं ?

A. 1 और 2 सही हैं

B. 1 और 3 सही हैं

C. 2 और 3 सही हैं

D. उपर्युक्त सभी सही हैं

3.भारत किस साल में करेगा ICC T20 विश्व कप की मेजबानी?

A. 2021

B. 2022

C. 2023

D. 2024

4.निम्नलिखित में से किसे UPSC के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है?

A. अरविंद सक्सेना

B. प्रदीप कुमार जोशी

C. अरविंद जोशी

D. प्रदीप सक्सेना

5.खुदरा विक्रेताओं के लिए ‘दुकान बीमा’ शुरू करने के लिए Airtel पेमेंट्स बैंक के साथ किसने साझेदारी की?

A. बजाज लाइफ इंश्योरेंस

B. मैक्स बुपा इंश्योरेंस

C. भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस

D. Airtel पेमेंट्स इंश्योरेंस

6.भारत ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितने मिलियन का योगदान दिया?

A. 46 मिलियन

B. 46 मिलियन

C. 46 मिलियन

D. 46 मिलियन

7.भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को कितने प्रतिशत तक बनाए रखने का निर्णय लिया?

A. 4 प्रतिशत

B. 7 प्रतिशत

C. 6 प्रतिशत

D. 5 प्रतिशत

8.हाल ही में किस राज्य ने पारिवारिक पहचान पत्र (पीपीपी) योजना शुरू की है?

A. पंजाब

B. हरियाणा

C. महाराष्ट्र

D. उत्तराखंड

9.विश्व आदिवासी दिवस प्रत्‍येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है?

A. 07 अगस्त

B. 08 अगस्त

C. 09 अगस्त

D. 10 अगस्त

ANSWERS:-

उत्तरः 1)A       

व्याख्या

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  गैर-कृषि कार्यों के लिए सोने के आभूषणों के बदले दिये जाने वाले कर्ज की सीमा को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया। बढ़ी हुई यह सीमा 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी।जिससे कि उधारकर्ताओं को कोविड-19 के कारण अपने अस्थायी तरलता असंतुलन को काबू करने में सक्षम बनाया जा सके।

तदनुसार, 1 अप्रैल, 2021 को और उसके बाद स्वीकृत किए गए नए सोने के ऋण 75% के एल.टी.वी. अनुपात को आकर्षित करेंगे।

महत्व

  • बैंकों द्वारा गोल्ड लोन को अनुमेय ऋण-मूल्य अनुपात में वृद्धि से प्रोत्‍साहन मिलेगा।
  • यह उम्मीद की जाती है कि कई उधारकर्ताओं के लिए वर्तमान वातावरण में धन जुटाने के लिए गोल्‍ड लोन, पसंदीदा विकल्पों में से एक होगा क्यों कि व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यम, धन की तत्‍काल आवश्‍यक्‍ताओं को पूरा करने के लिए गोल्‍ड लोन लेंगे।
  • हालांकि, सभी समय पर सोने की कीमतों के उच्च स्तर के साथ बैंकों को एल.टी.वी. को 90% तक बढ़ाने के लिए सावधान रहना चाहिए।

स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के संदर्भ में जानकारी

  • यह योजना नवंबर, 2015 में सोवरेन गोल्‍ड बांड और इंडिया गोल्‍ड क्‍वॉइन के साथ शुरू की गई थी।
  • यह सोने के जमाकर्ताओं को उनके धातु खातों पर ब्याज अर्जित करने की सुविधा प्रदान करता है। एक बार जब सोना, धातु खाते में जमा कर दिया जाता है तो यह स्‍वयं पर ब्याज अर्जित करना शुरू कर देता है।
  • इस योजना के अंतर्गत, एक जमाकर्ता को एक वर्ष से तीन वर्ष की अल्पकालिक जमा अवधि के लिए सालाना 25% ब्याज मिलता है। मध्यम और लंबी अवधि के जमा पर 2.5% ब्याज दर मिलती है।

उद्देश्य

  • दीर्घकालिक स्‍तर पर घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करके चालू खाते के घाटे को कम करने हेतु देश में परिवारों और संस्‍थानों द्वारा रखे गए सोने को गति प्रदान करना और इस सोने को उत्पादक उपयोग में लगाना
  • स्‍वर्ण मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना (धात्‍विक स्‍वर्ण खरीदने का विकल्प) और इंडियन गोल्ड क्‍वॉइन का विकास भी नवंबर, 2015 में लांच किया गया था।

ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.) क्या है?

  • ऋण-मूल्य अनुपात (एल.टी.वी.), ऋण जोखिम का एक मूल्‍यांकन है, जिसे वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाता गिरवी को स्वीकृति प्रदान करने से पहले जांचते हैं।
  • सामान्‍यत:, उच्च एल.टी.वी. अनुपात वाले ऋण मूल्यांकन को उच्च जोखिम ऋण माना जाता है। इसलिए, यदि गिरवी को स्‍वीकृति प्रदान की जाती है तो ऋण की उच्च ब्याज दर होती है।

उत्तरः 2)B

व्याख्या

हाल ही में हुई ‘मौद्रिक नीति समिति’ (Monetary Policy Committee) की बैठक में ‘भारतीय रिज़र्व बैंक’ (Reserve Bank of India- RBI) ने मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है।

क्या होती है मौद्रिक नीति?

  • मौद्रिक नीति रिज़र्व बैंक की नीति है जो अधिनियम में वर्णित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसे और कई अन्य मौद्रिक साधनों का उपयोग करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत अनिवार्य रूप से मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौपीं गई है।

मौद्रिक नीति का लक्ष्य:

  • मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता स्थायी विकास के लिये एक आवश्यक है।
  • भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम-1934 के अनुसार, भारत सरकार RBI से परामर्श करके प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य को निर्धारित करेगी।
  • केंद्र सरकार ने इसे ‘उपभोक्ता मूल्य सूचकांक’ (CPI) के अनुसार, 5 अगस्त, 2016 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिये 4 प्रतिशत निर्धारित किया है। जिसकी ऊपरी सीमा 6 प्रतिशत और निम्न सीमा 2 प्रतिशत है।

मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार की गई है:

  • भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष, शक्तिकांत दास
  • भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा
  • भारतीय रिजर्व बैंक के एक ओर अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाना है – सदस्य, पदेन सदस्य: डॉ. मृदुल सागर.
  • चेतन घाटे, प्रोफेसर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) – सदस्य
  • प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स – सदस्य
  • डॉ. रवींद्र ढोलकिया, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद – सदस्य

मौद्रिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण लिखत :

RBI की मौद्रिक नीति में मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लिखतों का उपयोग किया जाता है।

मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस प्रकार हैं:

रेपो दर:

  • निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाईट चलनिधि प्रदान करता है।

रिवर्स रेपो दर:

  • निर्धारित ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध, ओवरनाइट आधार पर, चलनिधि को अवशोषित करता है।

चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility):

  • एलएएफ में ओवरनाईट और साथ ही आवधि रेपो नीलामियां शामिल हैं। आवधि रेपो का उद्देश्य अंतर-बैंक आवधि मुद्रा बाजार को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा की कीमत के लिए बाजार आधारित बैंचमार्क निर्धारित कर सकते हैं,और इस कारण से मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुधार किया जा सकता हैं।
  • रिज़र्व बैंक बाजार स्थितियों के तहत आवश्यक होने पर, भी परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामियों का संचालन करता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility):

  • एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं।
  • यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करता है।

उत्तरः 3)A       

व्याख्या

टी-20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी तय कर दी गई है. यह टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा. इसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा.

टूर्नामेंट का फॉर्मेट:

  • आईसीसी मेन्स T20 विश्व कप 2021 का फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा 2020 के लिए निर्धारित किया गया था और उस आयोजन के लिए योग्य सभी टीमें अब 2021 में भारत में हिस्सा लेंगी।
  • आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के लिए एक नई क्वालीफाई प्रक्रिया चलाई जाएगी।
  • स्थगित किए गए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा कि 2021 के लिए था।
  • पांच टीमें पहले ही इस आयोजन के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं और 2022 तक चलेगी।
  • ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए अंतिम तीन टीमों की चयन प्रक्रिया जुलाई 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाली थी, लेकिन COVID-19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह कार्यक्रम 2021 में आयोजित किया जाएगा।

ICC के सीईओ: मनु साहनी.

ICC का मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात.

ICC के अध्यक्ष: इमरान ख्वाजा (अंतरिम).

उत्तरः 4)B       

व्याख्या

शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे, जो यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं।जोशी, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष है, मई 2015 में UPSC में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 12 मई, 2021 तक रहेगा।

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)

  • यूपीएससी वह संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और अन्य विभिन्न सेवाओं के लिए प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है. इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत की गयी है।
  • इसमें एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनकी नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य छह साल की अवधि तक अथवा 65 साल की उम्र पूरी होने तक अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते है।
  • संविधान का अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यालय की अवधि से संबंधित है।

उत्तरः 5)C       

व्याख्या

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों के लिए शॉप इंश्योरेंस पेश की है। इसके लिए एयरटेल ने भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है। इस उत्पाद में आग, संबद्ध खतरों और चोरी के कारण दुकान के अंदर संपत्ति को होने वाले नुकसान को कवर कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

Smart Plan Shop Package Policy के बारे में:

  • ये पॉलिसी बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, भूस्खलन, दंगों, हड़ताल और दुर्भावनापूर्ण नुकसान जैसी चोरी, आग और संबद्ध खतरों से दुकान के अंदर की संपत्ति को ओने वाले नुकसान कवर करेगी।
  • यह किसी दुर्घटना के कारण सुरक्षित रूप से धन की हानि को भी कवर करेगी।
  • इस पॉलिसी में लचीली बीमा राशि का विकल्प होगा, जिसकी सीमा 2 लाख रुपये से शुरू होकर 25 लाख रुपये तक की है।

उत्तरः 6)D      

व्याख्या

भारत ने सभी सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपनी विकास संबंधी प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों की सहायता करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में $ 15.46 मिलियन का योगदान दिया है।इस राशि का चेक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी. एस. तिरुमूर्ति द्वारा United Nations Office for South-South Cooperation के निदेशक जॉर्ज चेडिएक को सौंपा गया।

India-UN Development Partnership Fund के बारे में:

  • वर्ष 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए बहुपक्षवाद और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया गया था।
  • इस फंड को भारत सरकार द्वारा समर्थित और नेतृत्व किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा दक्षिण-दक्षिण सहयोग (UNOSSC) द्वारा प्रबंधित और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।
  • अब तक, 55 परियोजनाओं और प्रस्तावों को भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 150 मिलियन अमरीकी डालर के कई उद्देश्य वाले 8 मिलियन अमरीकी डालर के कुल योगदान के साथ अनुमोदित किया गया है।

उत्तरः 7)A       

व्याख्या

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली ‘मौद्रिक नीति समिति’ की बैठक में प्रमुख मौद्रिक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। रिज़र्व बैंक ने रेपो दर (Repo Rate) को 4 प्रतिशत पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) और बैंक दर (Bank Rate) को 4.25  प्रतिशत पर यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया है। साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate) को 3.35 प्रतिशत पर बनाए रखा है।ज्ञात हो कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने इस वर्ष फरवरी माह से अब तक नीतिगत दरों में कुल 115 आधार अंकों की गिरावट की है।फरवरी 2019 से अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में 250 आधार अंकों की गिरावट की है।

उत्तरः 8)B       

व्याख्या

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में परिवार पहचान पत्र का शुभारंभ किया।पीपीपी टीम सीएमओ द्वारा बनाया गया है जो नागरिकों को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उनके दरवाजे पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में सक्षम करेगा।पीपीपी को अब मुख्‍यमंत्री परिवार समृद्धि योजना(MMPSY) से जोड़ा जाएगा।सभी विभागों को अगले तीन महीनों के भीतर ई-परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के साथ जोड़ा जाएगा।वर्तमान में, MMPSY, जिसे 26 जनवरी, 2020 को लॉन्च किया गया था और तीन पेंशन योजनाएं – वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांग जन पेंशन योजना, और विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना, परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत की गई हैं।

उत्तरः 9)C          

व्याख्या

हर साल संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व संगठन 09 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं।यह दिन दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देता है और उनकी रक्षा करता है।दिन ने 1982 में जिनेवा में स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक को चिह्नित किया। 2020 थीम: ‘COVID-19 and indigenous people resilience’।

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